आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची राज्यातील शासकीय नोकर भरतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क कमी करण्याची मागणी.

परीक्षा केंद्रांपासून दूर असलेल्या विद्यार्थ्यांना बस व रेल्वे प्रवासावर सूट द्यावी. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी नोकर भरती प्रक्रियेतील अडचणींवर मांडला प्रगल्भ दृष्टिकोन. मुंबई - राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत राज्यातील शासकीय नोकर भरतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली. राज्यातील शासकीय नोकर भरती प्रक्रियेत शुल्कवृद्धीच्या मुद्द्यावर ते बोलत होते. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय परीक्षांतील शुल्क ५० टक्के कमी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.यासोबतच, समाजातील प्रत्येक घटकातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी समान संधी मिळाव्यात, म्हणून शुल्क कमी करणे आणि अन्य आर्थिक सहाय्य देणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा आमदार श्री. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. परीक्षा केंद्रांपासून लांब राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्रावर पोहोचताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. ३०० ते ३५० किलोमीटरवर असलेल्या परीक्षा केंद्रांवर पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बस व रेल्वे प्रवासात सूट दिली जावी. यासाठी 'एक्झाम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' नावाचा उपक्रम राबवावा, असेही आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सूचवले. आ. मुनगंटीवार यांनी CSR निधीचा वापर गरीब विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी करण्यात यावा अशी सूचना केली. राज्यात उपलब्ध असलेल्या सव्वा दोन लाख रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडणे तसेच किचकट प्रक्रियेची समस्या देखील त्यांनी मुद्देसूद मांडली. ‘विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या प्रक्रियेत सुधारणा करावी. परीक्षेसाठी पाच वर्षांसाठी एक पूर्वनिर्धारित वेळापत्रक तयार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे तयारी करता येईल, असेही आ. श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. मंत्री आशिष शेलार यांनी यावर सकारात्मक उत्तर देत, अन्य राज्य आणि केंद्र सरकारच्या परीक्षा प्रक्रियांचा अभ्यास करून लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.